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मध्य प्रदेश के लाखों मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खबर! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने ‘MP Free Laptop Yojana 2025’ के तहत 12वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी, ताकि
राजस्थान के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है! राजस्थान सरकार ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2025’ के तहत मुफ्त लैपटॉप वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। यह योजना उन होशियार बच्चों के लिए
उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Free Laptop/Tablet Yojana 2025 को लेकर बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के मेधावी और योग्य छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें और भविष्य
आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर एक ख़बर तेज़ी से फैल रही है: “सरकार सबको मुफ्त में लैपटॉप दे रही है!” ये सुनते ही हम में से हरेक के मन में सवाल उठता है, क्या ये सच है? क्या मेरा बच्चा या मैं खुद भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं? डिजिटल दुनिया में
खनिज किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुमूल्य संसाधन होते हैं, जो राजस्व के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय राज्य की खनिज नीति बनाने, खनिजों के अन्वेषण (exploration) और दोहन (exploitation) को विनियमित करने, खनन गतिविधियों से राजस्व संग्रह करने और खनन से संबंधित पर्यावरण चिंताओं को
उद्योग किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन की धुरी होते हैं। यह क्षेत्र न केवल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर भी पैदा करता है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और
परिवहन किसी भी राज्य के विकास की जीवनरेखा होता है। सड़कों, बसों और अन्य माध्यमों से नागरिकों का आवागमन और माल की ढुलाई राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देती है। परिवहन मंत्रालय सड़क निर्माण, रखरखाव, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन और यातायात नियमों के प्रबंधन का कार्य करता है। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में, जहाँ
ऊर्जा आधुनिक जीवन का आधार है, और बिजली की निर्बाध आपूर्ति किसी भी राज्य के आर्थिक विकास और नागरिकों के दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा विभाग बिजली उत्पादन, पारेषण (transmission), वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास का प्रबंधन करता है। राजस्थान जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते राज्य में, जहाँ ऊर्जा
स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की प्रगति और नागरिकों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली, जो सभी तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। इस महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करता है, जिसके शीर्ष पर स्वास्थ्य मंत्री
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, कृषि मंत्रालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह विभाग किसानों के कल्याण, कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य